उत्तराखंड सरकार ने नई रोजगार नीति की घोषणा की, सीएम ने दिए खाली पद भरने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे खाली पड़े सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू करें। क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां: नई नीति के तहत, सरकार महिलाओं, युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं और नीतियां बनाएगी ताकि उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें रोजगार मिल सके। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन: सरकार ने उत्तराखंड मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025 को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, बड़े उद्योगों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और बदले में उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। स्थानीय रोजगार पर जोर: नई औद्योगिक नीति में यह प्रावधान किया गया है कि बड़े और मेगा उद्योगों को अपने कर्मचारियों में स्थानीय लोगों को एक निश्चित संख्या में रोजगार देना होगा। योग और पर्यटन पर फोकस: सरकार की योग नीति 2025 के अनुसार, योग और वेलनेस के क्षेत्र में 13,000 से अधिक रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत योग शिक्षकों और अनुदेशकों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में रिक्त पदों की पहचान करें और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से तेजी से पूरा करें। इस पहल से उम्मीद है कि राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकेगी।