देहरादून।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा की अध्यक्षता में हुए इस जनसुनवाई कार्यक्रम में कुल 163 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार में विभिन्न जनसमस्याएं सामने आईं, जिन पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए। देवपुरम कॉलोनी में अवैध निर्माण के कारण सीवर लाइन बाधित होने की शिकायत पर तहसीलदार को जांच के आदेश दिए गए। वहीं गीतांजलि एनक्लेव में अधूरे विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभागों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के तहत बेटियों की फीस माफी की मांग पर प्रशासन ने ‘नंदा सुनंदा योजना’ के अंतर्गत सहायता देने के निर्देश दिए। बैंक और भूमि विवाद से जुड़े मामलों में भी निष्पक्ष जांच के आदेश जारी किए गए।
महिला उत्पीड़न के एक मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जबकि एक बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर भरण-पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने को कहा गया। इसके अलावा जमीन धोखाधड़ी, स्वयं सहायता समूह और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़े मामलों में भी जांच के निर्देश दिए गए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
